उधोग एवं वाणिज्य विभाग

जिला उधोग केंद्र, सिरसा

जिला सामान्य:

जिला सिरसा जो की हिसार जिला का हिस्सा था, जिसको बाद में जिला सिरसा के रूप में २६.०९.१९७५ को बनाया गया था / यह हरियाणा के पश्चिम  हिस्से में स्थित है / यह उत्तर और पूर्व में पंजाब राज्य, दक्षिण में राजस्थान राज्य और पश्चिम में हिसार से घिरा हुआ है / जिले का कुल क्षेत्रफल ४२७६ वर्ग किलोमीटर है / जिसकी कुल आबादी १२,९५,११४ जोकि २०११ की जनगणना के अनुसार है / सिरसा शहर राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर १० पर दिल्ली से लगभग २५० किलोमीटर दूरी पर स्थित है /

जिले की जलवायु चरम और शुष्क है / यह शरद ऋतु में बहुत ठंडा और ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्म है / जिले में वर्षा अनिश्चित एंव अल्पकालीन है. / इसके कुल क्षेत्रफल के लगभग ९० प्रतिशत अक्षेत्रफल खेती के अधीन है / जिला सिरसा को ‘हरियाणा के कॉटन बेल्ट’ के नाम से जाना जाता है /

उधोग तथा औधोगिक सम्पदा स्थिति:

उधोग:

जिले में कई प्रकार के उधोग हैं जो विभिन्न मदों जैसे बीज प्रसंस्करण, रैपिंग पेपर्स, मिल्क चिलीज, राइस शेलिंग, केमिकल्स, आयरन और इस्पात निर्माण, कृषि यंत्र, चमड़ा उधोग, हार्ड और लकड़ी बोर्ड आदि जैसे निर्माण में लगे हुए हैं /

निर्यात इकाईया:

जिले में निर्यात की कई इकाईया हैं जो की उत्पादों यानी धान पर्बोइलिंग और सेला चावल को साउदी अरब व अन्य देशों को निर्यात करते हैं /

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.):-

(जिला उधोग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोधोग आयोग, खादी एवं ग्रामोधोग बोर्ड के माध्यम से कार्यविंत)

परिचया:-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एम.एस.एम.ई., भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा खादी एवं ग्रामोधोग आयोग की नोडल एजेंसी द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका वितीय वर्ष २००८-०९  से प्रभावी रूप सें संचालन किया जा रहा है / योजना के तहत सरकारी सब्सिडी १५-३५ प्रतिशत से लाभार्ती को बैंक द्वारा वित् पोषित परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाती है / प्रयोजन के लिए, एमएसएमई मंत्रालय खादी एंव ग्रामोधोग को वार्षिक आधार पर सब्सिडी प्रदान करता है /

अधिक जानकारी के लिए कृप्या वैबसाईट देखें:- www.kviconline.gov.in

उधोग कुंज:

उधोग कुंज गांव भावदीन में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर १० पर सिरसा शहर से करीब १७ कि.मी. दूर स्थित है / उधोग कुंज को हरियाणा राज्य औधोगिक सम्पदा निगम द्वारा विकसित किया गया है / १० भूखंडो के शेड का निर्माण किया गया है और २९ भूखंड १०० और  १६६ वर्ग गज के खुले भूखंड हैं / हरियाणा के सभी निवासी इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं / हरियाणा राज्य औधोगिक सम्पदा निगम इस योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है / हरियाणा सरकार ने उधोग कुंज में आ रही इकाईयों को प्रोत्साहन देने का फैसले ग्रामीण औधोगिकरण कार्यक्रम के तहत लागू किया हुआ है /

फर्म एवं सोसायटी पंजीकरण:

जिला उधोग केन्द्र में जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं समितियों का पंजीकरण किया जाता है / फर्म को भारतीय सांझेदारी अधिनियम – १९३२ के तहत पंजीकरण किया जाता है व सोसायटियों का पंजीकरण अधिनियम – २०१२ के तहत औनलाइन पंजीकरण किया जाता है /

अधिक जानकारी के लिए कृप्या वैबसाईट देखें:- www.haryanaindustries.gov.in

उधम प्रोत्साहन निति-२०१५ (EPP-2015):-

Notification No. 49/43//2015-41B1 Dated the 14th August, 2015.

औधोगिक एंव निवेश निति की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार-२०११, अधिसूचित ४९/१००/४१बी१ दिनांक ३१ दिसंबर, २०१०, वही सभी हितधारको और एक नई निति तैयार की है के साथ एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद संशोधित किया गया है /

निति, जिनमें से जो विवरण अनुलग्नक-ए० में दिए गए हैं, उनके वित् विभाग द्वारा यु.ओ.नो. १/१६/२०१२-एफडी-१११ दिनांक १० अगस्त, २०१५ को आयोजित की गई /

जिला स्तरीय स्वीकृति कमेटी (डीएलसीसी):-

१० करोड़ रुपये तक के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स और एक एकड़ तक के भूमि उपयोग (सीएलयु/एनओसी) मामलों को उपायुक्त महोदय की अधीक्षकता में जिला स्तरीय स्वीकृति कमेटी द्वारा मंजूरी दी जाती है /

अधिक जानकारी के लिए कृप्या वैबसाईट देखें:- www.investharyana.in

जिला स्तरीय शिकायत निवारण कमेटी (डीएलजीसी):-

शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण कमेटी में पोर्टल के माध्यम से व्यक्तिगत इकाईयों या संघों से शिकायत की जाती है / उधोगों को सहायता प्रदान करने के लिए जिला उधोग केन्द्र द्वारा जिला स्तरीय शिकायत निवारण कमेटी के माध्यम से शिकायत का निपटान किया जाता है /

हरियाणा उधम संवर्धन केन्द्र (एचइपीसी):-

No. 49/53/2005-41B1सरकार के संकल्प में नई परियोजनाओं के समयबद्ध मंजूरी के लिए एक छत के तहत एकल खिलाड़ी सेवा प्रदान करने और राज्य में निवेश गति में तेजी लाने, मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी देने और किसी भी निति का अनुमोदन के लिए हरियाणा एंटरप्रिइजेज प्रोमोशन बोर्ड एक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया है / :

उद्यम प्रोत्साहन निति-२०१५ की प्रोत्साहन योजनाएं

  • MSME Award Schemes
  • Notification Enterprises Promotion Policy – 2015
  • Enterprises Promotion Policy – 2015
  • Notification of Categorization of Blocks under EPP 2015
  • Notification of Restrictive List under EPP 2015
  • Notification of Haryana Enterprise Promotion Board (HEPB) under EPP 2015
  • Notification of Bureau of Industrial Policy and Promotion (BIPP) under EPP 2015
  • Notification of Three Tier Grievances Redressal Committee under EPP 2015
  • Notification of Dispute Settlement Committee under EPP 2015
  • Notification of Policy Monitoring Mechanism Committee under EPP 2015
  • Notification of Tourism Sector
  • Notification of Assistance for Environment Compliance Scheme under EPP 2015
  • Notification of Credit Linked Interest Subsidy Scheme under EPP 2015
  • Notification of Design Clinic Scheme under EPP 2015
  • Notification of Energy Audit Scheme under EPP 2015
  • Notification of Market Development Assistance Scheme under EPP 2015
  • Notification of Testing Equipment Assistance Scheme under EPP 2015
  • Notification of State Export Award Scheme under EPP 2015
  • Notification of Critical Infrastructure Development Scheme under EPP 2015
  • Notification of Assistance for Technology Acquisition Scheme under EPP 2015
  • Notification of Credit Rating Scheme under EPP 2015
  • Notification of Electricity Duty Exemption under EPP 2015
  • Notification of Handicraft Award Scheme under EPP 2015
  • Notification of Patent Registration Scheme under EPP 2015
  • Notification of Quality Certification Scheme under EPP 2015
  • Notification of Safety Audit Scheme under EPP 2015
  • Notification of scheme for setting up Primary Processing Centres under EPP 2015
  • Notification of Start-ups Scheme under EPP 2015
  • Notification of Water Audit scheme under EPP 2015
  • Notification of E-commerce portal for MSMEs Scheme under EPP 2015
  • Notification of Employment Generation Subsidy Scheme under EPP 2015
  • Notification of Freight Assistance Scheme under EPP 2015
  • Notification of Interest Subsidy Scheme under EPP 2015
  • Notification of State Mini Cluster Scheme under EPP 2015
  • Notification of Interest subsidy for Artisans Scheme under EPP 2015
  • Notification of Marketing Promotion Assistance for Artisans Scheme under EPP 2015
  • Notification of Stamp Duty Scheme under EPP 2015
  • Notification of Extension of time limit for Freight Subsidy Scheme
  • Notification of Investment Subsidy on VAT Scheme
  • Notification of ASIDE Scheme
  • Notification of Industrial Infrastructure Development Scheme
  • Notification of Affidavit Declaration Attest

For more information see the website:-  www.haryanaindustries.gov.in

Source: Deputy Director, District Industries Centre, (DIC) Sirsa